बजट 2025 में महिला करदाताओं को क्या लाभ मिल सकता है? जानिए यहां
क्या है खबर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश करेंगी।
इस बजट से महिलाओं को खास उम्मीदें हैं, जिसमें वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की संभावनाएं शामिल हैं। होम लोन पर अधिक कर छूट, शिक्षा और सेवानिवृत्ति योजनाओं पर कर लाभ, और महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन जैसे उपायों की चर्चा हो रही है।
सरकार द्वारा आसान लोन सुविधाओं और प्रोत्साहनों से महिलाओं की आर्थिक और बढने की उम्मीद है।
महिला उद्यमिता
महिला उद्यमिता को मिल सकता है प्रोत्साहन
महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ने और उनके आर्थिक योगदान को देखते हुए बजट 2025 में उनके लिए विशेष प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है।
महिला स्वामित्व वाले छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) को कम कर दरों, सरल कर अनुपालन प्रक्रियाओं और वित्तीय संसाधनों की बेहतर उपलब्धता से लाभ मिल सकता है।
सरकार महिला स्टार्टअप्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और कौशल विकास कार्यक्रम भी शुरू कर सकती है।
शिक्षा
शिक्षा और सेवानिवृत्ति योजनाओं पर विशेष ध्यान
महिलाओं की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बजट 2025 में कर प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। एजुकेशन लोन पर छूट से उच्च शिक्षा सुलभ और किफायती बनाने की संभावना है।
सेवानिवृत्ति योजनाओं में उच्च योगदान और कर-मुक्त विकास प्रावधान महिलाओं के वित्तीय नियोजन को बढ़ावा देगा। इन कदमों से महिलाएं आर्थिक जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगी।
शिक्षा और वित्तीय प्रबंधन में सुधार महिलाओं की आत्मनिर्भरता और समाज में उनकी भागीदारी को मजबूती देगा।
होम लोन
होम लोन और संपत्ति निर्माण पर जोर
महिला खरीदारों के लिए किफायती आवास योजनाएं और होम लोन पर कर छूट बढ़ाने का प्रावधान बजट 2025 का एक अहम हिस्सा हो सकता है।
इससे महिलाएं अपनी खुद की संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित होंगी। होम लोन पर ब्याज दरों में कटौती और कर लाभ महिलाओं को परिसंपत्ति निर्माण में सहायता प्रदान करेंगे।
इन योजनाओं से महिलाओं का वित्तीय स्थिरता में योगदान बढ़ेगा। संपत्ति स्वामित्व महिलाओं को न केवल वित्तीय सुरक्षा देगा, बल्कि उनके सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।
अन्य
आसान ऋण सुविधाएं
महिलाओं के लिए आसान ऋण प्रक्रियाएं और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के उपाय बजट 2025 का एक प्रमुख फोकस हो सकते हैं।
महिला उद्यमियों और स्व-नियोजित पेशेवरों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और आसान शर्तें उनकी वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देंगी।
इसके अलावा, महिलाओं के लिए लक्षित कर छूट और प्रोत्साहन से उनका कर बोझ कम होगा। इन प्रयासों से महिलाएं अपने पेशेवर और व्यक्तिगत उद्देश्यों को हासिल कर सकेंगी।